सिद्धार्थनगर: शंकराचार्य प्रकरण पर कांग्रेस ने जिला कलेक्टरेट को सौंपा ज्ञापन, मांगी उच्चस्तरीय जांच
सिद्धार्थनगर | 25 फरवरी 2026 | FT News Digital
सिद्धार्थनगर में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों के साथ कथित दुर्व्यवहार और प्रताड़ना को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को सिद्धार्थनगर जिला कलेक्टरेट में ज्ञापन सौंपा।
जिलाध्यक्ष काजी सुहेल अहमद ने प्रधानमंत्री और जिलाधिकारी को प्रेषित इस ज्ञापन में पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है।
घटना और आरोप
ज्ञापन के अनुसार, कुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के अवसर पर शंकराचार्य और उनके शिष्यों को स्नान से रोका गया और उनके साथ आए बच्चों की चोटी खींच कर अपमानित किया गया।
साथ ही शंकराचार्य जी, उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद ब्रह्मचारी और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ यौन शोषण के आरोप में FIR दर्ज होने की खबरें मिली हैं।
प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी
ज्ञापन सौंपने के मौके पर जिला कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित थे:
काजी सुहेल अहमद, कृष्णबहादुर सिंह, सुदामा प्रसाद, सतीश चन्द्र त्रिपाठी, शौकत भाभी, होरी लाल श्रीमान, डॉ. प्रमोद कुमार, आलोक कुमार, अनिल सिंह, भान मनिहार, राजन श्रीवास्तव, रितेश त्रिपाठी।
जिलाध्यक्ष काजी सुहेल अहमद ने कहा कि शंकराचार्य का पद सनातन परंपरा में अत्यंत उच्च आध्यात्मिक महत्व रखता है। इसलिए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आवश्यक है।
राष्ट्रीय और संवैधानिक परिप्रेक्ष्य
धार्मिक स्वतंत्रता: संविधान के अनुच्छेद 25 एवं 26 के तहत नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता और अपने धार्मिक कार्यों का संचालन करने का अधिकार है।
कानून बनाम धार्मिक गरिमा: किसी भी आरोप की जांच कानूनी प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए, लेकिन धार्मिक पदाधिकारियों की गरिमा का सम्मान भी लोकतंत्र का हिस्सा है।
राष्ट्रीय विमर्श: मामला अब केवल स्थानीय नहीं, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता और प्रशासनिक कार्रवाई के संतुलन पर राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है।
कांग्रेस की मांग
काजी सुहेल अहमद ने जिला कलेक्टरेट को सौंपे गए ज्ञापन में कहा:
पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।
अगर किसी स्तर पर अवैध या अनावश्यक प्रताड़ना हुई हो तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो।
भविष्य में ऐसे धार्मिक अवसरों पर प्रशासनिक स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
प्रशासनिक स्थिति
मामला जांचाधीन है और पुलिस/जिलाधिकारी की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।
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