सिद्धार्थनगर में तेल की कालाबाजारी का बड़ा खुलासा, 522 लीटर डीजल-45 लीटर पेट्रोल बरामद
इटवा पुलिस की कार्रवाई से मचा हड़कंप, तीन नामजद — आवश्यक वस्तु अधिनियम में FIR की तैयार
सिद्धार्थनगर | FT News Digital
जनपद सिद्धार्थनगर में डीजल-पेट्रोल की कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया है। इटवा थाना क्षेत्र में 24 मार्च 2026 की रात पकड़े गए 522 लीटर डीजल और 45 लीटर पेट्रोल की जांच पूरी होने के बाद मामला और स्पष्ट हो गया है।
पूर्ति निरीक्षक, इटवा द्वारा 25 मार्च को की गई जांच में पुष्टि हुई कि बरामद तेल का अवैध रूप से संग्रहण और वितरण किया जा रहा था, जो सीधे तौर पर कालाबाजारी की श्रेणी में आता है।
तीन आरोपी नामजद, कानूनी शिकंजा कसा
जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में
विपिन मिश्र, उमेश मिश्र और सचिन मिश्र
को नामजद किया है, जो इटवा थाना क्षेत्र के लोहटा गांव के निवासी हैं।
इनके खिलाफ हाई स्पीड डीजल ऑयल और लाइट डीजल ऑयल (सम्भरण एवं वितरण) आदेश-1981 के उल्लंघन का मामला सामने आया है।
आवश्यक वस्तु अधिनियम में होगी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आरोपियों के विरुद्ध
आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के तहत
FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
यह कानून जमाखोरी और कालाबाजारी जैसे मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान करता है।
तेल संकट के बीच कालाबाजारी से बढ़ी जनता की परेशानी
यह कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई है जब डीजल-पेट्रोल को लेकर बाजार में असमंजस का माहौल बना हुआ है।
कई स्थानों पर लोग डिब्बों और टंकियों के साथ लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं
किसानों को सिंचाई और मशीनों के संचालन में कठिनाई हो रही है
ट्रांसपोर्ट और छोटे कारोबार भी प्रभावित हो रहे हैं
ऐसे हालात में कालाबाजारी जैसी गतिविधियां आम जनता की परेशानी को और बढ़ा रही हैं।
प्रशासन का सख्त संदेश
इटवा पुलिस की इस कार्रवाई को प्रशासन की सख्ती के रूप में देखा जा रहा है।
अधिकारियों ने साफ संकेत दिया है कि
“जनता की जरूरतों से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।”
निष्कर्ष
सिद्धार्थनगर में सामने आया यह मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि यह उस मानसिकता को भी उजागर करता है जहां संकट के समय मुनाफाखोरी को प्राथमिकता दी जाती है।
जरूरत है कि लोग अफवाहों से दूर रहें और प्रशासन भी लगातार निगरानी बनाए रखे, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और बाजार में कृत्रिम संकट की स्थिति न बने।
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