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बजट 2026 में उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात: उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और महिलाओं की शिक्षा पर खास फोकस

लखनऊ, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट में उत्तर प्रदेश को कई महत्वपूर्ण घोषणाओं के जरिए बड़ी प्राथमिकता दी गई है। औद्योगिक विकास, परिवहन, पारंपरिक उद्योग, महिला शिक्षा और शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं को प्रदेश के भविष्य की दृष्टि से अहम माना जा रहा है। इन फैसलों से रोजगार, निवेश और बुनियादी सुविधाओं में तेज़ी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

वाराणसी बनेगा मल्टीमॉडल पोर्ट हब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को बजट में विशेष महत्व दिया गया है। गंगा नदी के किनारे आधुनिक मल्टीमॉडल पोर्ट विकसित करने की घोषणा की गई है, जहां जहाजों की मरम्मत, माल परिवहन और जलमार्ग आधारित लॉजिस्टिक्स सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

इस परियोजना से इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट को मजबूती मिलेगी और व्यापार के साथ-साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

महात्मा गांधी हैंडलूम योजना से बुनकरों को राहत

पूर्वांचल, खासकर वाराणसी क्षेत्र के बुनकरों को संबल देने के लिए महात्मा गांधी हैंडलूम योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है।

यह योजना पारंपरिक हथकरघा उद्योग को आधुनिक बाज़ार से जोड़ने, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और विपणन सुविधा उपलब्ध कराने पर केंद्रित रहेगी। इससे कारीगरों की आय बढ़ाने और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद मिलेगी।

यूपी को दो हाईस्पीड रेल कॉरिडोर

देश में प्रस्तावित 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर में से 2 उत्तर प्रदेश को मिलना बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

दिल्ली–वाराणसी हाईस्पीड कॉरिडोर

वाराणसी–सिलीगुड़ी कॉरिडोर

इन परियोजनाओं से यात्रा समय में भारी कमी आएगी और पर्यटन व व्यापार को नया प्रोत्साहन मिलेगा। यूपी का राष्ट्रीय कनेक्टिविटी नेटवर्क और मजबूत होगा।

हर जिले में खुलेगा गर्ल्स हॉस्टल 

महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपी के 75 जिलों में एक-एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा की गई है।

यह पहल उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बाहर जाने वाली छात्राओं को सुरक्षित और सुलभ आवास प्रदान करेगी।

औद्योगिक विकास को 10000 करोड़ का प्रोत्साहन

राज्य में कंटेनर निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

साथ ही सेमीकंडक्टर 2.0 मिशन के तहत नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क विकसित किया जाएगा। इससे यूपी हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर सकता है और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावना बनेगी।

बड़े शहरों और तीर्थ स्थलों का कायाकल्प

5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का प्रावधान किया गया है, जिसमें अयोध्या, गोरखपुर समेत 15 शहर शामिल हैं।

साथ ही छोटे तीर्थ स्थलों के विकास के लिए भी बजट में राशि रखी गई है, जिससे धार्मिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।

यूपी के विकास को नई रफ्तार

इन घोषणाओं को उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और आधुनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आने वाले वर्षों में इन परियोजनाओं का असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे पर साफ दिख सकता है।

Union Budget 2026: दवाई, कपड़ा हुआ सस्ता तो शराब हुआ महंगा..जानिए बजट में सस्ती और महंगी चीजों की पूरी लिस्ट

Union Budget 2026-27: लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को Union Budget 2026-27 पेश किया। यह उनके मोदी सरकार में लगातार नौवें बजट भाषण के रूप में आया है, जिसमें कस्टम ड्यूटी और टैक्स संबंधी कई बड़े फैसले लिए गए हैं।

इस बार बजट में खास तौर पर कस्टम ड्यूटी में छूट और कुछ वस्तुओं पर टैक्स सुधार का ऐलान किया गया है, जिसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। आइए जानते हैं कौन-सी चीजें सस्ती होंगी और कौन-सी महंगी हो सकती हैं।

बजट में सस्ती होने वाली चीजें

रोजमर्रा के उत्पाद सस्ती होंगे

कपड़े और टेक्सटाइल उत्पाद — कस्टम ड्यूटी में कमी, इससे तैयार कपड़ों पर असर पड़ेगा।

लेदर आइटम (चमड़े के उत्पाद) — कस्टम ड्यूटी घटने से उत्पादों के दाम में राहत मिलने की संभावना।

सिंथेटिक फुटवियर — फुटवियर पर कस्टम ड्यूटी में कटौती।

स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी

कैंसर-शुगर की 17 दवाएं — इन्हें अब ड्यूटी फ्री किया गया है, जिससे उपचार लागत कम हो सकती है।

लिथियम-आयन सेल और मोबाइल बैटरियां — इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा स्टोरेज के लिए जरूरी बैटरियों पर कस्टम ड्यूटी में कमी।

सोलर ग्लास तथा ऊर्जा संबंधी उपकरण — स्वच्छ ऊर्जा पर छूट, जिससे सोलर प्रोजेक्ट सस्ते होंगे।

अन्य सस्ती सेवाएँ

विदेश यात्रा से जुड़े खर्च — कुछ मामलों में टैरिफ/टैक्स में कटौती से महंगे खर्चों पर राहत।

विमानों का ईंधन और संबद्ध उपकरण — कस्टम ड्यूटी में राहत।

इन सभी बदलावों से आयातित सामानों और मैन्युफैक्चर किये जाने वाले कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पर उपयोगकर्ताओं को सस्ता अनुभव हो सकता है।

बजट में महंगी होने वाली चीजें

वहीं कुछ सेक्टरों में कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के कारण कीमतें बढ़ सकती हैं:

महंगी शराब और स्क्रैप

शराब उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी — शराब पर टैक्स बढ़ने से दुकानों में कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है।

स्क्रैप और खनिज सामग्री — इन पर भी ड्यूटी बढ़ाई गई है, जिससे उद्योगों में लागत बढ़ सकती है।

लक्ज़री और अन्य महंगे उत्पाद

कुछ विश्लेषकों के अनुसार लक्ज़री घड़ियाँ, हाई-एंड फुटवियर और डिज़ाइनर वस्त्रों पर ड्यूटी वृद्धि से उनकी कीमत में इजाफा संभव है। �

यह महंगाई उन वस्तुओं में दिखाई दे सकती है जो आयात पर अधिक निर्भर रहती हैं।

विशेषज्ञों की राय

विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है — सस्ते इनपुट को बढ़ावा देकर भारत में निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जबकि कुछ महंगे सेगमेंट में ड्यूटी बढ़ाकर घरेलू उद्योगों को बचाया जा रहा है।