सांसद की शिकायत के बाद स्वच्छ भारत मिशन के जिला सलाहकार पर लगे आरोपों की जांच शुरू
सिद्धार्थनगर में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के जिला सलाहकार पर ग्राम प्रधानों से कथित रूप से प्रति माह धनराशि मांगने के आरोपों को लेकर नया प्रशासनिक विवाद सामने आया है। डुमरियागंज सांसद के पत्र के बाद शासन स्तर से जांच के निर्देश जारी किए गए हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आरोपों की सत्यता और आगे की कार्रवाई तय होगी।
क्या है मामला?
जिला सलाहकार पर ग्राम प्रधानों से कथित रूप से प्रति माह 1500 रुपये मांगने का आरोप।
सांसद द्वारा शासन को भेजी गई शिकायत के बाद मामला पहुंचा उच्च स्तर तक।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं पंचायतीराज विभाग ने जांच के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और डीपीआरओ को भी पत्र की प्रतिलिपि भेजी गई।
सिद्धार्थनगर में स्वच्छ भारत मिशन के जिला सलाहकार पर लगे आरोपों की होगी जांच
सिद्धार्थनगर। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत कार्यरत जिला सलाहकार के खिलाफ लगाए गए कथित वित्तीय अनियमितता के आरोपों ने प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, डुमरियागंज सांसद द्वारा शासन को भेजी गई शिकायत के आधार पर संबंधित प्रकरण की जांच कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में तैनात जिला सलाहकार संजय कुमार द्वारा कुछ ग्राम प्रधानों से कथित रूप से प्रतिमाह 1500 रुपये की मांग की जा रही थी। शिकायत में यह भी कहा गया कि संबंधित आरोपों से ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हुई।
मामले को गंभीरता से लेते हुए शासन स्तर से मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश कार्यालय द्वारा संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। पत्र में उप निदेशक (पंचायत), बस्ती मंडल को प्रकरण की जांच कर विस्तृत आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, जांच रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जानी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। मामले की सूचना जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर, मुख्य विकास अधिकारी तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को भी भेजी गई है।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, शौचालय निर्माण और जनजागरूकता से जुड़े कार्यक्रमों का संचालन करता है। ऐसे में मिशन से जुड़े किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत सामने आने के बाद विभागीय स्तर पर प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है।
अधिकारियों का पक्ष
विभागीय सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में मामला जांच प्रक्रिया में है। जांच पूरी होने और संबंधित पक्षों का पक्ष सामने आने के बाद ही आरोपों की पुष्टि अथवा खंडन संभव होगा।
कानूनी रूप से सुरक्षित नोट
यह समाचार उपलब्ध शिकायत पत्रों एवं विभागीय पत्राचार के आधार पर तैयार किया गया है। समाचार में उल्लिखित आरोप शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए हैं। इन आरोपों की पुष्टि किसी सक्षम जांच एजेंसी अथवा न्यायिक प्राधिकरण द्वारा अभी तक नहीं की गई है। अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा।
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