मान्यता प्राप्त पत्रकारों के इलाज के लिए 42 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 42 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी शासनादेश के माध्यम से दी गई है।
दस्तावेज के अनुसार यह धनराशि अनुदान संख्या-86, लेखा शीर्षक “2220-सूचना तथा प्रचार” के अंतर्गत संबंधित मद में उपलब्ध कराई गई है। शासनादेश में बताया गया है कि यह वित्तीय स्वीकृति पूर्व में किए गए अनुरोध के क्रम में जारी की गई है।
क्या है शासनादेश में खास?
शासनादेश के मुताबिक मान्यता प्राप्त पत्रकारों तथा उनके आमंत्रित/आश्रित परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ₹42,00,000 (बयालीस लाख रुपये) की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
दस्तावेज में वित्तीय स्वीकृति के साथ कई नियम एवं शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। इनमें स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किए जाने, वित्तीय नियमों का पालन करने और पूर्व में जारी अग्रिम धनराशि के समायोजन जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं।
42 लाख की स्वीकृति क्यों महत्वपूर्ण?
₹42,00,000 — स्वीकृत धनराशि
वित्तीय वर्ष — 2026-27
योजना — मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान
लाभार्थी — मान्यता प्राप्त पत्रकार एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्य
मद — 2220-सूचना तथा प्रचार
अनुदान संख्या — 86
शासनादेश की तारीख — 14 सितंबर 2026
धनराशि खर्च करने पर भी रहेगी वित्तीय निगरानी
शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि स्वीकृत धनराशि के खर्च में संबंधित वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा और धनराशि का व्यय उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा, जिसके लिए उसका प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा शासनादेश में पूर्व में दी गई अग्रिम धनराशि के समायोजन को चालू वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक पूरा किए जाने की बात भी कही गई है। समायोजन के बाद महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ों में भी आवश्यक समायोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
शासनादेश में यह भी कहा गया है कि धनराशि आहरित करने वाले संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उसकी आहरण और समायोजन संबंधी जिम्मेदारी के लिए उत्तरदायी होंगे। किसी प्रकार की क्षति होने की स्थिति में संबंधित सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित होने की बात भी दस्तावेज में दर्ज है।
दस्तावेज में अधिकारियों को भेजी गई प्रति
शासनादेश की प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई एवं सूचना के लिए निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ, महालेखाकार, वित्त विभाग तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजे जाने का उल्लेख है।
दस्तावेज पर संजय प्रसाद, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के हस्ताक्षर दर्ज हैं। आदेश की प्रति चंद्रकांता श्रीवास्तव, अनु सचिव की ओर से जारी किए जाने का उल्लेख है।
शासनादेश का सार
सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 2026-27 में 42 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है। हालांकि, यह राशि निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन है तथा इसके उपयोग एवं समायोजन की वित्तीय प्रक्रिया भी शासनादेश में निर्धारित की गई है।
FT NEWS DIGITAL | जनहित में जरूरी जानकारी
यह खबर उपलब्ध शासनादेश की प्रति में दर्ज तथ्यों के आधार पर तैयार की गई है। लाभार्थियों की पात्रता, उपचार की प्रक्रिया, अस्पतालों की सूची अथवा योजना का वास्तविक लाभ लेने की प्रक्रिया के संबंध में संबंधित विभाग/आधिकारिक पोर्टल से नवीनतम जानकारी प्राप्त करना उचित होगा। दस्तावेज में दिए QR/सत्यापन माध्यम से शासनादेश की प्रमाणिकता भी जांची जा सकती है।
