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सिद्धार्थनगर में आंधी-तूफान से भारी तबाही, किसानों की फसलें बर्बाद; दीपक कुमार यादववंशी ने मुख्यमंत्री से मांगा मुआवजा

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शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर। जनपद सिद्धार्थनगर में 8 से 10 नवंबर के बीच आए चक्रवाती तूफान, तेज आंधी और भारी बारिश से हुए नुकसान का मामला अब प्रशासन तक पहुंच गया है। विधानसभा क्षेत्र 302 शोहरतगढ़ के विभिन्न गांवों में किसानों की फसलें बर्बाद होने, गरीब परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त होने और जनसंपत्ति को नुकसान पहुंचने का मुद्दा उठाते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश महासचिव दीपक कुमार यादववंशी ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा।

12 नवंबर को उपजिलाधिकारी शोहरतगढ़ के माध्यम से सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों, गरीबों, मजदूरों और जरूरतमंद परिवारों को तत्काल राहत एवं उचित मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि तेज आंधी और बारिश के कारण धान, सरसों, सब्जियों सहित अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। कई गरीब परिवारों के कच्चे मकान, छप्पर, टिनशेड और दीवारें क्षतिग्रस्त हुई हैं। वहीं पेड़ गिरने से जनसंपत्ति को नुकसान तथा बिजली के खंभे और तार प्रभावित होने से विद्युत आपूर्ति भी बाधित हुई है।

दीपक कुमार यादववंशी ने प्रशासन से मांग की कि विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रभावित गांवों में राजस्व एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम भेजकर निष्पक्ष सर्वेक्षण कराया जाए। किसानों की बर्बाद फसलों का आकलन कर नियमानुसार मुआवजा दिया जाए। जिन गरीब परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें आर्थिक एवं आवासीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।

इसके साथ ही प्रभावित परिवारों को तिरपाल, राशन एवं अन्य राहत सामग्री देने, क्षतिग्रस्त बिजली के खंभों और तारों की मरम्मत कराने तथा मृत एवं घायल पशुओं के संबंध में नियमानुसार मुआवजा और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई।

ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इस प्राकृतिक आपदा को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं, जिससे प्रभावित किसानों और गरीब परिवारों को समय से राहत मिल सके।

इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं अन्य लोगों की मौजूदगी में प्रभावितों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया।

अब निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं कि प्रभावित गांवों में सर्वेक्षण और राहत सहायता की प्रक्रिया कितनी जल्दी शुरू होती है।

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