ग्राम पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने के फैसले का स्वागत
“विकास कार्यों को मिलेगी नई रफ्तार” — अमजद अली प्रधान
सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाए जाने और वर्तमान ग्राम प्रधानों को पंचायत प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपे जाने के निर्णय को लेकर जिले में सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पंचायत प्रतिनिधियों और प्रधान संगठनों ने इस फैसले को ग्रामीण विकास और पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया है।
राष्ट्रीय पंचायती राज प्रधान संगठन सिद्धार्थनगर के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार के इस निर्णय से गांवों में चल रहे विकास कार्यों को निरंतर गति मिलेगी और पंचायत स्तर पर संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी।
संगठन से जुड़े प्रतिनिधियों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, नाली, आवास, पेयजल, पंचायत भवन और जनकल्याण से जुड़े कई कार्य वर्तमान समय में प्रगति पर हैं। ऐसे में पंचायतों के कार्यकाल विस्तार से विकास परियोजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी तथा जनता को सीधा लाभ मिलेगा।
राष्ट्रीय पंचायती राज प्रधान संगठन सिद्धार्थनगर के महामंत्री अमजद अली प्रधान ने प्रदेश सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों पर विश्वास जताना लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब, किसान और पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में यह फैसला प्रभावी साबित हो सकता है।
उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत स्तर पर चल रही विकास योजनाओं को अब और गति मिलेगी तथा प्रशासनिक कार्यों में स्थिरता बनी रहेगी। प्रधान प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे ग्रामीण हित में लिया गया सराहनीय निर्णय बताया।
हालांकि पंचायत व्यवस्था को लेकर विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन जिले के कई पंचायत प्रतिनिधियों ने इसे जनहित और विकासोन्मुख निर्णय बताया है।
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“पंचायत स्तर पर चल रहे विकास कार्यों और जनकल्याण योजनाओं को इस फैसले से निरंतर गति मिलेगी।”
— अमजद अली प्रधान
“गांव, गरीब, किसान और पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सरकार का यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।”
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सच और… कुछ नहीं
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