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सिद्धार्थनगर बार एसोसिएशन की बड़ी कार्रवाई: अधिवक्ता इजहार अहमद खान की सदस्यता समाप्त, चैम्बर सील

सिद्धार्थनगर। सिविल सिद्धार्थ बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने अधिवक्ता इजहार अहमद खान के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी है। कार्यकारिणी के सर्वसम्मत निर्णय के बाद उनके चैम्बर को भी तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।

आपातकालीन बैठक में लिया गया निर्णय

जानकारी के अनुसार, दिनांक 03 फरवरी 2026 को सायं 4 बजे बार एसोसिएशन की आपातकालीन बैठक अध्यक्ष अखण्ड प्रताप सिंह की अध्यक्षता एवं महामंत्री कृपाशंकर त्रिपाठी के संचालन में आयोजित की गई। बैठक में सभी कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि इजहार अहमद खान द्वारा अधिवक्ता समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कार्यकारिणी को सुनाई गई। इसके बाद उन्हें 6 फरवरी 2026 तक स्पष्टीकरण देने हेतु नोटिस जारी किया गया था।

स्पष्टीकरण न मिलने पर बढ़ी कार्रवाई

निर्धारित समय तक संतोषजनक जवाब न मिलने पर 6 फरवरी को दोपहर 1 बजे पुनः कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। बैठक में पूर्व में लगे आरोपों और हालिया घटनाओं पर चर्चा के बाद कार्यकारिणी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्णय लिया।

कार्यकारिणी ने जताई गंभीर आपत्ति

बैठक में बताया गया कि अधिवक्ता पर पूर्व में भी विवादित आचरण के आरोप लग चुके हैं। हालिया घटना के बाद बार परिसर और अधिवक्ता समुदाय में आक्रोश का माहौल बताया गया। कार्यकारिणी ने इसे बार की गरिमा और अनुशासन के विरुद्ध मानते हुए कड़ा कदम उठाया।

सदस्यता समाप्त, चैम्बर किया गया सील

कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से इजहार अहमद खान की बार एसोसिएशन सदस्यता समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया। साथ ही उनके चैम्बर को सील कर कार्यकारिणी के नियंत्रण में लेने का आदेश दिया गया, जिसका तत्काल अनुपालन भी कराया गया।

बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा कि

बार एसोसिएशन अध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह और पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन की गरिमा, अनुशासन और पेशे की मर्यादा बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है, और भविष्य में भी किसी भी अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

SIR को लेकर जिलाधिकारी की नौगढ़ में baithak

सिद्धार्थनगर। 04 फरवरी 2026/एस.आई.आर. के दृष्टिगत जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जी.एन. द्वारा तहसील नौगढ में बैठक किया गया।

बैठक में नौगढ़ विधानसभा क्षेत्र के समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बूथवार अनमैप्ड मतदाताओं के नोटिस निस्तारण व सुनवाई की विस्तृत समीक्षा की गई। जिन सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के स्तर से पोर्टल पर 20 प्रतिशत से कम निस्तारण पाया गया और जिनके यहां सर्वाधिक आवेदन लंबित रहे, उन्हें चिन्हित करते हुए अपर जिलाधिकारी गौरव श्रीवास्तव को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा प्रगति संतोषजनक न होने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(ईआरओ) से अनमैप्ड मतदाताओं की अब तक की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि गांव-गांव जाकर नोटिस निर्गत करने के उपरांत साक्ष्य मिलान के लिए अनिवार्य रूप से जनसुनवाई आयोजित की जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जनसुनवाई से कम से कम दो दिन पूर्व संबंधित मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेजों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे सत्यापन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और कार्य सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके। बैठक में नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में आ रही व्यावहारिक समस्याओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई, जिस पर जिलाधिकारी ने मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने नोटिस निस्तारण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने पर विशेष बल दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि अनमैप्ड मतदाताओं को अधिकतम सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशासन को गांव-गांव जाकर कार्रवाई करनी होगी, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे। उन्होंने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए समयबद्ध रूप से लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। कम प्रगति वाले तहसील नौगढ़ के 19 ई0 आर0 ओ0/ए.ई.आर.ओ. को स्पष्टीकरण निर्गत करने का निर्देश दिया।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) गौरव श्रीवास्तव, उपजिलाधिकारी नौगढ़ कल्याण सिंह मौर्य व अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी गण उपस्थित थे।

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