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बाढ़ प्रभावित गांवों में प्रशासन की राहत, 7 टोलों में बांटे 2700 लंच पैकेट

खैरी शीतल प्रसाद के निकोलडीह समेत कई टोलों में पहुंची राहत टीम, अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ वितरण

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मैंने 28 सितंबर की उपलब्ध स्थानीय रिपोर्टिंग से भी विवरण मिलाकर इसे न्यूज़ पोर्टल के अखबारी अंदाज में तैयार किया है। रिपोर्टों में भी 2700 लंच पैकेट वितरण और संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी की पुष्टि होती है। 


बाढ़ प्रभावित गांवों में प्रशासन की राहत पहुंची, सात टोलों में बांटे गए 2700 लंच पैकेट

सिद्धार्थनगर।

जिले में बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य जारी है। सोमवार को जिला प्रशासन की टीम ने शोहरतगढ़ क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित ग्राम खैरी शीतल प्रसाद के विभिन्न टोलों में पहुंचकर प्रभावित परिवारों के बीच 2700 लंच पैकेट वितरित किए।

जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) गौरव श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक प्रशान्त कुमार और उपजिलाधिकारी शोहरतगढ़ राजेश कुमार सहित जिला प्रशासन की टीम राहत कार्य में जुटी रही।

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प्रशासन की टीम ने खैरी शीतल प्रसाद के निकोलडीह, पन्नापुर, मुरावडीह, शिवदुलारे डीह, खैरी, करौता और टीकर में पहुंचकर बाढ़ प्रभावित परिवारों तक भोजन के पैकेट पहुंचाए।

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लगातार बारिश और नदियों के बढ़े जलस्तर के कारण शोहरतगढ़ क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक कई स्थानों पर आवागमन भी प्रभावित हुआ है और कुछ इलाकों में ग्रामीणों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है।

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राहत कार्य पर प्रशासन की नजर

राहत वितरण के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का भी जायजा लिया। जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है।

इससे पहले भी प्रभावित क्षेत्रों में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं की जानकारी लेने और राहत व्यवस्था का जायजा लेने की रिपोर्ट सामने आई है।

बाढ़ की स्थिति के बीच प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों तक भोजन और अन्य जरूरी सहायता पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है।

FT News Digital की यह रिपोर्ट उपलब्ध प्रशासनिक जानकारी और प्रकाशित स्थानीय रिपोर्टों पर आधारित है। जलस्तर, नुकसान या राहत से जुड़े आंकड़ों में प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक अपडेट को ही अंतिम माना जाएगा।

 

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