धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर रहेंगी देशभर की निगाहें
केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी में बड़ा बदलाव करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता एवं केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। यह फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद लिया गया। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति को मंजूरी दी है।
एक नजर में
प्रह्लाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद लिया गया फैसला।
मौजूदा मंत्रालयों के साथ शिक्षा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभालेंगे।
शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर रहेगी सबसे बड़ी चुनौती।
प्रह्लाद जोशी कौन हैं?
जन्म : 27 नवंबर 1962
गृह राज्य : कर्नाटक
लोकसभा क्षेत्र : धारवाड़
लगातार पांच बार सांसद निर्वाचित।
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा कर्नाटक।
वर्तमान में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार भी संभाल रहे हैं।
पूरी खबरकेंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। यह निर्णय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद लिया गया।
केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। यह निर्णय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद लिया गया।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रह्लाद जोशी को यह अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी। वह अपने मौजूदा मंत्रालयों के साथ-साथ अब शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार भी संभालेंगे।
प्रह्लाद जोशी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। उनका राजनीतिक सफर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव के साथ शुरू हुआ और वे वर्ष 2004 से लगातार कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से सांसद चुने जाते रहे हैं। उन्होंने भाजपा कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में वे पहले संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्रालय संभाल चुके हैं। वर्तमान में वे उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं।
शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती देश की परीक्षा प्रणाली, उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के क्रियान्वयन और छात्रों का विश्वास मजबूत करने से जुड़ी मानी जा रही है। हालांकि भविष्य में सरकार किन नीतिगत फैसलों की घोषणा करेगी, इसका निर्णय सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से ही किया जाएगा।
सारांश
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंप दी है। अब देशभर की नजर इस बात पर रहेगी कि शिक्षा मंत्रालय में आगे कौन-कौन से प्रशासनिक और नीतिगत कदम उठाए जाते हैं।
टिप्पणी
यह समाचार भारत सरकार द्वारा घोषित प्रशासनिक निर्णय और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और उसके कारणों से जुड़े विभिन्न दावे सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इस समाचार में केवल नियुक्ति संबंधी आधिकारिक निर्णय और उपलब्ध तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई है। किसी भी संभावित कारण या विवाद को अंतिम निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
