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बलिया में विक्रम सिंह की हुंकार- अंतिम साथी के नियमितीकरण तक नहीं थमेगा संघर्ष

अनुदेशकों में भरा जोश, बोले—अंतिम साथी के नियमितीकरण तक नहीं थमेगा संघर्ष; एरियर और सम्मान की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प

बलिया। परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन की ओर से बलिया की ऐतिहासिक धरती पर आयोजित स्वागत समारोह में अनुदेशकों का उत्साह देखते ही बना। प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह के आगमन पर सैकड़ों अनुदेशकों ने जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। सभा में वर्षों से चल रहे संघर्ष, सुप्रीम कोर्ट की कानूनी लड़ाई, एरियर और नियमितीकरण को लेकर संगठन की आगामी रणनीति पर चर्चा हुई।

अनुदेशकों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने कहाकि यह धरती वीरों की धरती है। उन्होंने चित्तू पांडेय और मंगल पांडे को याद करते हुए उनके संघर्षों को नमन किया। और बलिया को बागी बलिया कहा। संघर्ष को अनुदेशकों की सफलता की कुंजी बताते हुए कहा कि, मुश्किलें जितनी बड़ी होंगी, जीत उतनी ही मजबूत होगी। उन्होंने अनुदेशकों में जोश भरते हुए अपनी कही पंक्तियां दोहराईं—

“लोहा जितना तपता है,

उतनी ही ताकत भरता है।

सोने को जितनी आग लगे,

वो उतना प्रखर निखरता है।

हीरे पर जितनी धार लगे,

वो उतना खूब चमकता है।”

उन्होंने आगे कहा—

“मिट्टी का बर्तन पकता है,

तब धुन पर खूब खनकता है।

सूरज जैसा बनना है तो

सूरज जितना जलना होगा।

नदियों सा आदर पाना है तो

पर्वत छोड़ निकलना होगा।”

और फिर अनुदेशकों को भरोसा दिलाते हुए कहा—

“हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें राह सरल होगा।

कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, पर संघर्ष जरूर सफल होगा।

हर एक संकट का हल होगा,

वो आज नहीं तो कल होगा।”

“अंतिम अनुदेशक के नियमितीकरण तक नहीं बैठूंगा”

विक्रम सिंह ने कहा कि अनुदेशकों की लड़ाई किसी एक व्यक्ति या किसी एक जिले की लड़ाई नहीं है। यह हजारों अनुदेशक परिवारों के अधिकार, सम्मान और भविष्य से जुड़ा संघर्ष है। उन्होंने दोहराया कि “जब तक उत्तर प्रदेश के अंतिम अनुदेशक को नियमित नहीं करा दूंगा, तब तक न खुद चैन से बैठूंगा और न किसी को बैठने दूंगा।”

उन्होंने कहा कि वर्षों के संघर्ष के बाद अनुदेशकों के मानदेय को ₹17 हजार तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। अब संगठन का फोकस एरियर और नियमितीकरण पर है।

एरियर के साथ नियमितीकरण पर नजर

संगठन की ओर से कहा गया कि करीब नौ वर्षों से चले आ रहे संघर्ष के बाद अब लड़ाई निर्णायक चरण में है। संगठन का दावा है कि अनुदेशकों के करीब ₹9 लाख तक के एरियर का मुद्दा भी लगातार उठाया जा रहा है। एरियर की वास्तविक राशि संबंधित आदेश और पात्रता के अनुसार निर्धारित होगी।

विक्रम सिंह पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि अनुदेशकों को अपने ही पद पर नियमितीकरण दिलाना संगठन का प्रमुख लक्ष्य है। उनका कहना है कि न्यायालय के साथ शासन और प्रशासन के स्तर पर भी प्रयास जारी हैं।

सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में एक-एक रुपये का योगदान

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अनुदेशकों के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट में मजबूत कानूनी पक्ष रखने का प्रयास किया गया। संगठन ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं पी.एस. पटवालिया और आर.के. सिंह के माध्यम से अपनी बात न्यायालय के समक्ष रखी है।

उन्होंने अनुदेशकों से अपील की कि किसी भी अफवाह पर भरोसा करने के बजाय अदालत की कार्यवाही और आदेश को समझकर ही निष्कर्ष निकालें। उनका कहना है कि संगठन की असली ताकत हजारों अनुदेशकों की एकजुटता है।

बलिया से एकजुटता का संदेश

सभा में वक्ताओं ने कहा कि छोटे-छोटे मतभेदों से ऊपर उठकर अनुदेशक हित में एकजुट रहना जरूरी है। कार्यक्रम में प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभिषेक राय, प्रदेश सचिव वारिश खान, सिद्धार्थनगर से सत्यपाल सिंह कौशिक, अमित बहादुर सिंह, दीक्षा तिवारी, पुष्पा शर्मा, सरदार वर्मा, अरुण पांडेय समेत अन्य पदाधिकारी एवं अनुदेशक साथी मौजूद रहे।

कार्यक्रम का आयोजन बलिया जिलाध्यक्ष शमशाद खान एवं उनकी टीम के नेतृत्व में किया गया। सैकड़ों अनुदेशकों की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में संघर्ष जारी रखने और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया गया।

बलिया की सभा से विक्रम सिंह का संदेश साफ था—राह कठिन हो सकती है, समय लग सकता है, लेकिन संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। लक्ष्य एरियर, सम्मान और नियमितीकरण है और इसके लिए लड़ाई जारी रहेगी।

उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य से मिले अनुदेशक

प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने शीर्ष अधिकारियों और उपमुख्यमंत्रियों के सामने रखीं मांगें, आत्मरक्षा प्रशिक्षण मानदेय पर भी जल्द शासनादेश की उम्मीद

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय अनुदेशकों के नियमितीकरण, एरियर भुगतान समेत विभिन्न मांगों को लेकर एक बार फिर संगठन ने शासन स्तर पर आवाज बुलंद की है। परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और उपमुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर अनुदेशकों की समस्याओं के समाधान की मांग उठाई।

संगठन का कहना है कि प्रदेश के करीब 24,296 अनुदेशकों के भविष्य और सम्मान से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक से मुलाकात कर मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। संगठन के अनुसार, उपमुख्यमंत्री ने मांगों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री स्तर पर वार्ता का आश्वासन दिया।

इसी क्रम में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के मुताबिक, उन्होंने अनुदेशकों से जुड़े मुद्दों के निस्तारण के लिए अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी शर्मा को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

आत्मरक्षा प्रशिक्षण मानदेय पर जल्द शासनादेश की उम्मीद

संगठन ने बताया कि लगातार फॉलोअप के बाद आत्मरक्षा प्रशिक्षण के मानदेय को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत 48 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए प्रति विद्यालय 6,000 रुपये मानदेय का प्रावधान बताया गया है। इसके अलावा प्रशिक्षण प्रमाणपत्र और बैनर के लिए 1,500 रुपये के प्रस्ताव पर भी कार्रवाई चलने की बात संगठन ने कही है।

प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमिताभ वर्मा और अभिषेक राय, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं लखनऊ जिलाध्यक्ष सुशील यादव, प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं लखनऊ जिला महासचिव सुमित पाल समेत गोरखपुर के अनुदेशक साथी सुनील यादव और नीरज भारती शामिल रहे।

संगठन ने प्रदेशभर के अनुदेशकों से एकजुटता बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि नियमितीकरण और एरियर भुगतान की मांग को लेकर संघर्ष अंतिम समाधान तक जारी रहेगा। संगठन का दावा है कि अनुदेशकों के अधिकार और सम्मान की लड़ाई को शासन स्तर तक मजबूती से उठाया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट से अनुदेशकों को बड़ी राहत: यूपी सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज, एरियर पर फैसला बरकरार

लखनऊ/नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों के लिए आज एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल पुनर्विचार याचिका (Review Petition) को खारिज कर दिया है, जिससे 4 फरवरी को सुनाया गया ऐतिहासिक निर्णय यथावत बना हुआ है।

गौरतलब है कि 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अनुदेशकों के 17000 रुपए मानदेय, लगभग 9 वर्षों के एरियर, नियमितीकरण तथा अन्य सेवा संबंधी लाभों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। 17000 तो सरकार ने दे दिया लेकिन एरियर के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, जिसे अब सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया है।

इस निर्णय के बाद प्रदेशभर के हजारों अनुदेशकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। विभिन्न जिलों में अनुदेशकों ने इसे न्याय की जीत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त किया।

प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह का बयान

अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा—

“हम सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिसने न्याय और संविधान की भावना के अनुरूप अनुदेशकों के अधिकारों की रक्षा की है। सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज होना हजारों अनुदेशकों के संघर्ष की बड़ी जीत है। अब हम प्रदेश सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह बिना किसी विलंब के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करे और सभी पात्र अनुदेशकों  9 वर्षों का एरियर, नियमितीकरण तथा न्यायालय द्वारा निर्धारित अन्य सभी लाभ शीघ्र उपलब्ध कराए।”

उन्होंने कहा कि यह फैसला केवल आर्थिक लाभ का विषय नहीं, बल्कि वर्षों से सेवा दे रहे अनुदेशकों के सम्मान और अधिकारों की भी जीत है।

अब सरकार पर बढ़ा अनुपालन का दबाव

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार याचिका खारिज किए जाने के बाद अब प्रदेश सरकार पर न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने का दबाव बढ़ गया है। प्रदेशभर के अनुदेशक अब आदेश के क्रियान्वयन और बकाया भुगतान की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।

Big Breaking News: यूपी में अब शिक्षामित्र को मिलेंगे 18 हजार तो अनुदेशकों को 17 हजार..योगी सरकार की बड़ी घोषणा

लखनऊ। विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने सदन को बताया कि, अब से शिक्षामित्रों को 18 हजार तो अनुदेशकों को 17000 रुपए का मानदेय मिलेगा।

2 दिन पहले बोले थे मुख्यमंत्री

अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में बोलते हुए कहे थे कि, हम जल्द ही अनुदेशक, शिक्षामित्र का मानदेय बढ़ाएंगे।

अब इसकी पुष्टि उन्होंने खुद विधान सभा को संबोधित करते हुए की है।

सुप्रीम कोर्ट में अनुदेशकों की जीत पर खुशी की लहर..प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने कहा कि…

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुदेशक शिक्षकों का मानदेय ₹17,000 प्रतिमाह किए जाने के न्यायपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय के बाद प्रदेश भर के अनुदेशक शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई। वर्षों से चल रहे संघर्ष, धरना-प्रदर्शन और कानूनी लड़ाई के बाद आए इस फैसले को शिक्षकों ने अपने सम्मान और अधिकार की जीत बताया है।

वर्षों के संघर्ष का मिला परिणाम: विक्रम सिंह 

परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने कहा कि, “यह फैसला अनुदेशक शिक्षकों के धैर्य, एकजुटता और निरंतर संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायपालिका ने शिक्षा से जुड़े हजारों परिवारों को राहत दी है।”

सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम

विक्रम सिंह ने कहा कि, “यह सिर्फ मानदेय वृद्धि नहीं बल्कि सम्मान और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम है।” 

“यह निर्णय अनुदेशक शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने वाला है और इससे शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।”

बेसिक शिक्षा विभाग में भी खुशी का माहौल

प्रदेश के कई जनपदों के बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और अनुदेशक शिक्षकों ने भी मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। विद्यालयों में इस फैसले को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिला।

कैशलैस इलाज मिलने पर अनुदेशकों में खुशी की लहर..सिद्धार्थनगर के अनुदेशकों ने सरकार का जताया आभार

सिद्धार्थनगर: जनपद के अनुदेशकों में उस समय उत्साह की लहर दौड़ गई जब उन्हें कैशलैस चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने की घोषणा पर अमल शुरू हुआ। लंबे समय से स्वास्थ्य सुरक्षा की मांग कर रहे अनुदेशकों ने सरकार के इस निर्णय को ऐतिहासिक, राहतभरा और मानवीय बताया।

जिलाध्यक्ष अनिल पांडेय ने कहा कि,

“अनुदेशकों की स्वास्थ्य संबंधी चिंता दूर होने से वे अब पूरी ऊर्जा के साथ विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में योगदान दे सकेंगे। यह कदम शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करेगा क्योंकि सुरक्षित और निश्चिंत शिक्षक ही बेहतर शिक्षा दे सकते हैं।”

जिलाध्यक्ष ने कहा कि,” यह फैसला सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि सम्मान का प्रतीक है। इससे यह संदेश जाता है कि सरकार जमीनी स्तर पर कार्यरत शिक्षा कर्मियों के हितों के प्रति गंभीर है।”

प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने-

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह तथा एमएलसी श्रीचंद शर्मा का आभार जताते हुए कहाकि, “सरकार की संवेदनशील सोच के कारण ही यह सुविधा संभव हो पाई है, जिससे हजारों अनुदेशक परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।”

 

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